भागलपुर। प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से भागलपुर प्रमंडल के सभी जिलाधिकारियों एवं संबंधित पदाधिकारियों के साथ नीलाम पत्र वादों (Certificate Cases) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य लंबित नीलाम पत्र वादों के त्वरित निष्पादन तथा सरकारी राजस्व की वसूली में तेजी लाना रहा।
समीक्षा के दौरान प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा लंबित मामलों की स्थिति, वसूली की प्रगति तथा न्यायालयों में वादों के निष्पादन की विस्तार से समीक्षा की गई। इस क्रम में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए—
नोटिस एवं वारंट की कार्रवाई: जिन वादों में दफा-7 के अंतर्गत नोटिस की तामिला हो चुकी है, उनमें अंतिम चेतावनी निर्गत करने का निर्देश दिया गया। अंतिम चेतावनी के बावजूद राशि की वसूली नहीं होने की स्थिति में संबंधित बकायेदारों के विरुद्ध यथाशीघ्र बॉडी वारंट जारी करने का निर्देश दिया गया।
डिस्ट्रेस वारंट के माध्यम से वसूली: अधिकतम सरकारी राजस्व की वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियमित रूप से डिस्ट्रेस वारंट निर्गत करने का निर्देश दिया गया, ताकि बकाया राशि की वसूली में तेजी लाई जा सके।
न्यायालयों की संख्या में विस्तार: भागलपुर जिले में नीलाम पत्र वादों के त्वरित निष्पादन के लिए वर्तमान में कार्यरत न्यायालयों की संख्या बढ़ाते हुए अतिरिक्त न्यायालय सृजित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही सभी सर्टिफिकेट न्यायालयों के बीच लंबित वादों का समानुपातिक रूप से बंटवारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया, जिससे मामलों के निष्पादन की गति में वृद्धि हो सके।
रजिस्टर का नियमित मिलान एवं सुनवाई: सभी सर्टिफिकेट पदाधिकारियों को रजिस्टर-9 एवं रजिस्टर-10 का नियमित रूप से मिलान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को न्यायालय में मामलों की नियमित सुनवाई करने हेतु निर्देशित किया गया।
लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन: भागलपुर जिले में लंबित सभी नीलाम पत्र वादों की संख्या में प्रभावी कमी लाने के लिए सभी संबंधित पदाधिकारियों को कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर एवं समयबद्ध रूप से पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया गया।
प्रमंडलीय आयुक्त ने निर्देशित किया कि नीलाम पत्र वादों के निष्पादन एवं सरकारी राजस्व की वसूली में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो तथा सभी संबंधित पदाधिकारी निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें।
